पत्नी के नाम जमीन रजिस्ट्री: अब बिना ‘वित्तीय सबूत’ नहीं होगा मालिकाना हक, सरकार ने बदला 2026 का नियम।

Land Registry New Rule 2026: भारत में जमीन या मकान खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि हर परिवार का सपना और भावनात्मक फैसला होता है। अब तक लोग टैक्स बचाने, स्टांप ड्यूटी में छूट पाने या संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए पत्नी के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री कराते रहे हैं।
लेकिन 2026 में लागू हुए नए Land Registry Rules ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे बेनामी संपत्ति और काले धन पर रोक लगाई जा सके।

पत्नी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री: क्या अब भी वैध है?

सरकार ने साफ कर दिया है कि पत्नी के नाम पर जमीन या मकान रजिस्ट्री करना पूरी तरह वैध है, लेकिन अब केवल नाम से काम नहीं चलेगा।
अब यह साबित करना जरूरी होगा कि संपत्ति खरीदने में पैसा कहां से आया और किसने भुगतान किया।

नए Land Registry Rules 2026 क्यों लागू किए गए?

पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि कई लोग अपनी संपत्ति पत्नी या रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज कराते हैं ताकि:

• स्टांप ड्यूटी में छूट मिल सके
• टैक्स में बचत हो
• कानूनी विवाद से बचा जा सके

लेकिन कई मामलों में यह तरीका बेनामी लेनदेन का रूप ले लेता है, जहां असली पैसा किसी और का होता है। इसी कारण सरकार ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया।

Land Registry New Rule 2026: मुख्य बदलाव और नए नियम

वित्तीय स्रोत का सबूत अनिवार्य

अब रजिस्ट्री के समय यह जांचा जाएगा कि संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया। इसके लिए:

• बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
• इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
• डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड

जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।

डिजिटल और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी

नई रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित होगी। इसमें शामिल हैं:

• आधार कार्ड वेरिफिकेशन
• बायोमेट्रिक पहचान
• वीडियो या फोटो रिकॉर्डिंग
• ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम

स्टांप ड्यूटी में छूट, लेकिन शर्त के साथ

महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट पहले की तरह मिल सकती है, लेकिन तभी जब:

• निवेश का स्रोत स्पष्ट हो
• भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो

बेनामी लेनदेन पर सख्त कार्रवाई

अगर जांच में पाया गया कि संपत्ति बेनामी है या असली भुगतान किसी और ने किया है, तो:

• रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है
• भारी जुर्माना लगाया जा सकता है
• कानूनी कार्रवाई भी संभव है

Land Registry New Rule 2026 का उद्देश्य क्या है?

सरकार का मुख्य उद्देश्य है:

• काले धन पर रोक लगाना
• बेनामी संपत्ति को खत्म करना
• रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना
• आम लोगों की संपत्ति को कानूनी सुरक्षा देना

ये नियम पत्नी के नाम पर संपत्ति लेने से नहीं रोकते, बल्कि प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और कानूनी बनाते हैं।

जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप 2026 में जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो:

• राज्य के राजस्व विभाग या IGRS पोर्टल पर नियम जांचें
• सभी वित्तीय दस्तावेज पहले तैयार रखें
• डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
• रजिस्ट्रार ऑफिस से आधिकारिक जानकारी जरूर लें

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी अपडेट्स और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं और समय-समय पर इनमें बदलाव भी संभव है। किसी भी प्रकार की जमीन या संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित राज्य के राजस्व विभाग, रजिस्ट्रार कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से नियमों की पुष्टि अवश्य करें। यह लेख कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।